नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश में नई सरकार के बनने के बाद योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समाजवादी सरकार में विभिन्न विभागों में नियुक्त किए गए सलाहकारों को बर्खास्त कर दिया गया. खबर है कि इन लोगों ने सरकार बदल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया था. गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने 80 से अधिक कार्यकर्ताओं को विभिन्न विभागों में सलाहकार, उपाध्यक्ष आदि नियुक्त कर रखा था.
खबर है कि विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को अपार बहुमत के बाद करीब 20 लोगों ने पहले ही पद से इस्तीफा दे दिया था. मगर, 60 से अधिक लोगों ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया था. सरकार ने इन सभी को उनके पदों से बर्खास्त कर दिया है.
इस पर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने एक आदेश जारी कर कहा है कि, ‘पूर्व सरकार में विभिन्न विभागों, सार्वजनिक निगमों, परिषदों, समितियों में प्रशासनिक व्यवस्था के तहत नियुक्त गैर-सरकारी सलाहकारों, अध्यक्षों, उपाध्यक्षों एवं सदस्यों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं. ऐसे लोगों को कार्यमुक्त कर दिया गया है.’
खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी सरकार में गठित उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, अनुसूचित जाति जन जाति आयोग, राज्य महिला आयोग, राज्य बाल संरक्षण आयोग पर अभी कोई फैसला नहीं किया है. हालांकि इनमें से राज्य महिला आयोग व अल्पसंख्यक कल्याण आयोग में एक-एक साल के लिए ही नियुक्तियां होती हैं.