संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया पर सर्वसम्मति से प्रतिबंध कड़े करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें निर्यात प्रतिबंधित कर उत्तर कोरिया को एक अरब डॉलर के सालाना राजस्व से वंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर कोरिया द्वारा 2006 में पहला परमाणु परिक्षण किए जाने के बाद उस पर सुरक्षा परिषद द्वारा सातवीं बार प्रतिबंध लगाया जायेगा।
अमरीकी नेतृत्व वाले इस प्रस्ताव में कोयला, लोहा और लौह-अयस्क, सीसा और इसके अयस्क तथा मछली और समुद्री खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रस्ताव में उत्तर कोरिया पर विदेशों में अपने कामगारों को भेजने में भी कमी लाने का प्रस्ताव है जो वहां के किम शासन का एक अन्य राजस्व स्रोत है। प्रस्ताव में उत्तर कोरिया के साथ सभी संयुक्त उद्यमों को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
साथ ही मौजूदा संयुक्त कंपनियों में नए निवेश पर भी रोक लगा दी गई है। उत्तर कोरिया के मुख्य विदेशी मुद्रा बैंक समेत चार कंपनियों तथा नौ अन्य उत्तर कोरियाई अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित सूची में डाल दिया गया है।