हिमाचल प्रदेश सरकार ने Inter-Caste Marriage Incentive Scheme के तहत अनुदान राशि में बड़ा इज़ाफा किया है। अब इस योजना के तहत अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपतियों को ₹50,000 की जगह ₹2 लाख की आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार का यह कदम समाज में Social Harmony और Caste Discrimination को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
क्या है Inter-Caste Marriage Incentive Scheme?
यह योजना Department of Social Justice and Empowerment, Himachal Pradesh द्वारा संचालित की जाती है। इसका उद्देश्य समाज में Caste-Based Discrimination को कम करना और Inter-Caste Marriage को बढ़ावा देना है। पहले इस योजना के तहत योग्य दंपतियों को ₹50,000 की अनुदान राशि मिलती थी, लेकिन अब इसे ₹2 लाख कर दिया गया है।
योजना के लिए Eligibility Criteria:
✔️ विवाह Hindu Marriage Act, 1955 के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
✔️ पति-पत्नी में से एक Scheduled Caste (SC) से संबंधित होना चाहिए।
✔️ यह दंपति का पहला विवाह होना चाहिए।
✔️ विवाह के एक वर्ष के भीतर योजना के लिए आवेदन करना होगा।
कैसे करें Apply?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक जोड़े को निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी:
1️⃣ District Social Welfare Office या Online Portal पर आवेदन करें।
2️⃣ विवाह प्रमाणपत्र, आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र जमा करें।
3️⃣ आवेदन की समीक्षा के बाद अनुदान राशि सीधे Couple के Bank Account में ट्रांसफर की जाएगी।
Himachal Pradesh में Inter-Caste Marriage के आंकड़े
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में हर साल लगभग 500 से 700 Inter-Caste Marriage होती हैं। पहले ₹50,000 की अनुदान राशि कम होने के कारण बहुत से जोड़े योजना का लाभ नहीं उठा पाते थे। अब इसे बढ़ाकर ₹2 लाख करने से Scheme में अधिक जोड़ों की Participation बढ़ने की उम्मीद है।
Scheme का उद्देश्य और प्रभाव
✔️ Caste-Based Discrimination कम करना
✔️ समाज में Social Harmony और Equality को बढ़ावा देना
✔️ Inter-Caste Marriage को प्रोत्साहित करना
✔️ युवाओं को Social Prejudices से मुक्त करना
निष्कर्ष
Himachal Pradesh सरकार का यह कदम Social Equality और Harmony की दिशा में एक बड़ा फैसला है। इससे Inter-Caste Marriage करने वाले जोड़ों को न केवल आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि समाज में Caste Discrimination को कम करने में भी मदद मिलेगी।